राजपूत भामटा समाजात बोगस भामट्यांचा सूळसुळाट

पार्श्वभूमी

------------

महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकार मध्ये शासकीय सेवेत असणाऱ्या बोगस जातप्रमाणपत्र धारकांची संख्या खूप मोठी आहे आणि दिवसेंदिवस यात वाढ होत चालल्याचे दिसून येत आहे.महाराष्ट्र शासनाने"रक्तनाते संबंध अधिसूचना २०१७"ला काढल्या नन्तर तर बोगस,बनावट जातप्रमाणपत्र धारकांमध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याचे उघड झाले आहे.बनावट जातीदाखले घेणारांची संख्या बोगस राजपूत भामटा मध्ये जास्त आहे आणि आदिवासी,महादेव कोळी, छप्परबंद(मुस्लिम धर्मियांसहित)या जातीजमातीत मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे.

गेल्या काही दिवसांत माहिती अधिकारात प्राप्त झालेली माहिती आणि शासनाच्या विविध खात्यात कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी,कर्मचारी यांची माहिती तपासली असता अत्यंत धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.राजपूत भामटा विमुक्त जाती प्रवर्गात तर महाराष्ट्र पोलिस दल,विक्रीकर विभाग,मंत्रालयीन विभाग,शिक्षण विभाग,वनीकरण, आरोग्य खाते,महसूल विभाग,मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रात अनेक कर्मचारी,अधिकारी राजपूत भामटा जातीचे बोगस जातीदाखले घेऊन कार्यरत निदर्शनास आले आहे.पोलिस दलात तर पोलिस शिपाई,सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर,सहायक पोलिस निरीक्षक, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक,एसीपी,डीसीपी पदावर राजरोसपणे कार्यरत असणाऱ्या बोगस भामट्यांची आकडेवारी प्राप्त झाली आहे.

अजब प्रकार आणि बोगसांची घुसखोरी

-----------------------------------------------------

ग्रामपंचायत कार्यालय कोरेगाव यांच्या मार्फत तर एक अजब प्रकार घडला आहे.ग्रामविकास अधिकारी रामचंद्र शिंदे,सरपंच युवराज शेळके,उपसरपंच कस्तुरबाई मुरकुटे आणि गावचे पोलिस पाटील यांच्या संगनमताने संपूर्ण गावातील बिगरमागास लोकांना सरसकट राजपूत भामटा घोषित करण्याचा प्रकार घडला आहे.दि.१५/५/२०१७ रोजी ग्रामसभा घेऊन गावांतील एकूण ११३ बिगरमागासांना राजपूत भामटा असल्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.मुळात हे सर्व जण राजपूत भामटा विमुक्त जाती प्रवर्गातील नाहीत.कोरेगाव,ता.कर्जत,जिल्हा अहमदनगर च्या पोलिस पाटलांनी दि.१६/५/२०१७ ला एकूण १९ जण राजपूत भामटा असल्याचे लेखी पत्र दिले आहे.सोबत त्यांच्या १०० वर्षाच्या वास्तव्याची पुस्ती जोडण्यास ते विसरले नाहीत.माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेले यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले तपासले असता एकाच्याही दाखल्यात १९६१ पूर्वीची राजपूत भामटा असल्याची नोंद आढळत नाही.

असे असताना राजपुतवाडी कोरेगाव ग्रामपंचायतीने एकसाथ राजपूत भामटा असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र दिलेले आहेत.या  लोकांना असे अधिकार कोणी दिले हे अनाकलनीय आहे.सदर माहिती माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झाली आहे.प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार या ठिकाणी झाला असल्याची दाट शक्यता आहे.या संपूर्ण प्रकरणाची गुप्तहेर आणि सीआयडी मार्फत चौकशी करण्यात यावी यातून मोठा घोटाळा निश्चितपणे उघड होण्याची शक्यता आहे.गैरकृत्य करणारांन विरुध्द फौसदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे.

असाच प्रकार पुढील काही ठिकाणी बरोबर एक वर्षांनंतर राजरोसपणे केला जात आहे.दि.१५ मे आणि २३ मे रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड आणि भिलदरी या भागात बोगस राजपूत भामटांना सरसकट जात प्रमाणपत्र वाटण्याची माहिती मिळाली आहे.मुळात राजपूत भामटा समाज "बॉम्बे प्रोविन्स"या भागातच रहात होता आणि आजही रहात आहे.मराठवाडा आणि खानदेशातील जिल्ह्यात राजपूत भामटांचे वास्तव्य ब्रिटिश काळापासून आजपर्यंत नाही.ब्रिटिशांनी १८७१ गुन्हेगार कायद्यानुसार ज्या १४ जमातींना कायद्याच्या कक्षेत आणून गुन्हेगार घोषित केले.त्यापैकी राजपूत भामटा ही प्रमुख जात आहे.या जमातीच्या लोकांना सेटलमेंट जेलमध्ये १८७१ ते १९५२पर्यंत जेरबंद करण्यात आले होते.१९६१ साली महाराष्ट्र शासनाने यांना विमुक्त जाती प्रवर्गाच्या सवलती जाहीर केल्या.आणि १९६१पूर्वीची जातीची नोंद यासाठी आवश्यक आहे.परंतु नामसाधर्म्याचा फायदा घेणारे आणि बिगरमागास असलेल्या लोकांनी बनावट गिरी करून या प्रवर्गाच्या सवलती लाटण्याचा प्रकार घडला आहे.त्या अनुषंगाने १५मे व २३मे या दिवशी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्फत सर्रास जात प्रमाणपत्र वितरित केले जाणार आहेत.त्याला "अखिल भारतीय राजपूत भामटा युवक आघाडी"  "राणाप्रताप सर्वोदय संघ" "राजपूत डागुर समाज सेवा संघ" "राणा राजपूत मंडळ खर्डा" "बंजारा टायगर्स" "बंजारा क्रांतीदल" आणि "डी-नोटिफाईड नोमॅडीक ट्राइब्स वेल्फेयर फेडरेशन दिल्ली" यांचा तीव्र विरोध, आक्षेप आणि हरकत आहे. जर अश्या प्रकारे जात दाखले बोगसांना वितरित केले तर विमुक्त प्रवर्गातील १४ जातीवर अन्याय होणार आहे.त्यामुळे शासनातर्फे अशा प्रकारचा पायंडा पडू नये.व हा विचार रद्द करावा.अन्यथा अन्यायाच्या विरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

बोगस भामटांना जातप्रमाणपत्रे देण्यास हरकत

----------------------------------------------------------

राजपूत भामटा जातीचे जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यास तीव्र आक्षेप आणि हरकत घेण्यासाठी "अखिल भारतीय राजपूत भामटा युवक आघाडी" "राणाप्रताप सर्वोदय संघ" "राजपूत डागुर समाज सेवा संघ" आणि "ऑल इंडिया डि-नोटिफाईड ट्राइब्स वेल्फेयर फेडरेशन दिल्ली." या संस्थांच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.सध्या महाराष्ट्रात राजपूत भामटा जातींच्या बोगस,बनावट,जातप्रमाणपत्र धरकांची संख्या मोठया प्रमाणात वाढली असल्याचे दिसून आले आहे.बिगरमगावर्गीय लोकांनी राजपूत भामटा जातीचे प्रमाणपत्र अवैध मार्गानी हस्तगत केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.यात मराठवाडा आणि खानदेशातील बिगरमागास लोकांची संख्या मोठी आहे.यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी १९६१ च्याही आधीचे सेटलमेंट चे पुरावे मागण्यात यावेत.यामुळे बोगसगिरीला निश्चितपणे आळा बसेल.

मूळ राजपूत भामटांचे वास्तव्य

--------------------------------------

एम.केनेडी या ब्रिटिश लेखकांचे शोधप्रबंध पुस्तक १९०७,गावगाडा श्री अत्रें यांचा ग्रँथ आणि थाडे कमिशन महाराष्ट्र राज्य १९६० यांचा आयोग रिपोर्ट यामध्ये राजपूत भामटा समाजाचे वास्तव्य असणाऱ्या नोटिफाईड गावांचा उल्लेख केलेला आहे.१८७१ च्या गुन्हेगारी कायद्या प्रमाणे या जमातीच्या लोकांना जन्मतः जात गुन्हेगार ठरवून तिहेरी काट्यांच्या तारेच्या  कुंपणात कुटुंबासह जेरबंद करण्यात आले होते.१९५२ साली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी यांना सेटलमेंट च्या तारा कापून मुक्त केले.आणि विमुक्त हे नाव दिले.फक्त त्यांनाच १९६१ साली सवलती जाहीर केल्या.पण आज नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन बिगरमागास वर्गांनी सवलतींचा फायदा घेण्याचा लाटण्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षातच मोठया प्रमाणात घडला आहे.यात मीना,राजपूत,ब्राम्हण आणि उत्तर भारतातून महाराष्ट्रात आलेले लोक ज्यांना सर्रास पणे महाराष्ट्रात परदेशी अशी संज्ञा वापरली जाते अश्या लोकांचा मोठा भरणा आहे.दक्षिण भारतातून महाराष्ट्रात अलेल्याना लोकांना मात्र परदेशी म्हटले जात नाही.हेच बोगस लोक राजपूत भामटा या गुन्हेगार जमातींची सवलत घेत आहेत.

बॉम्बे प्रेसिडेन्सी 

--------------------

 राजपूत भामटा म्हणून जे लोक मागील काही दिवसांत मंत्रालयात जाऊन मंत्र्यांना भेटत आहेत.ते मुळात राजपूत भामटा जातीचे लोकच नाहीत.त्याची जात "मीना" आहे.बोगस जातप्रमाणपत्र धरकांची संख्या या समाजात जास्त आहे.मराठवाडा आणि खानदेशात ब्रिटिश काळापासून राजपूत भामटांचे वास्तव्य नव्हते आणि आजही खरे राजपूत भामटा या भागात रहात नाहीत.बॉम्बे प्रेसिडेन्सी राज्यात राजपूत भामटांचे वास्तव्य होते.निजामशाही राज्य बॉम्बे प्रेसिडेन्सी राज्यात मोडत नव्हते.एम केनेडी हे ब्रिटिश लेखक आणि थाडे कमिशन महाराष्ट्र शासनाने १९६० या साली सर्वे करून राजपूत भामटा रहात असलेल्या नोटिफाईड गावांचा उल्लेख केला आहे.१९३१ साली जातवार जनगणना ब्रिटिशांनी केलेली आहे.त्यामध्ये राजपूत भामटा समाजाची लोकसंख्या ६०३१ एवढी नमूद केलेली आहे.त्या अनुषंगाने लोकसंख्या वाढीचा दर पाहता आज या समाजाची लोकसंख्या १० ते १५ हजार एवढीच आहे.मात्र बोगस,घुसखोर,बनावट,खोटे राजपूत भामटांनी लाखोंच्या संख्येत जात प्रमाणपत्र हस्तगत केली आहेत.

गुप्त हालचाली

--------------------

खोटे आणि घुसखोर राजपूत भामटा म्हणवणारे लोक गुप्त मिटिंग घेऊन त्यांच्या मिटिंग मध्ये सर्वांकडून पैसे गोळा करून मंत्री आणि आमदार यांना मॅनेज करण्याचा मनसुभा बाळगून आहेत. आणि त्या अनुषंगाने त्या पैशाचा वापर करून अवैध मार्गाने अवैध रित्या जातप्रमाणपत्र हस्तगत करण्याचा विचार करून महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मंत्रालयात आणि आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना औरंगाबाद येथे भेटले आहेत.आणि चुकीची माहिती देऊन बोगस राजपुतांना "राजपूत भामटे"बनवण्यासाठी लांगुलचालन करत आहेत.

आपल्या देशात धर्म बदलता येतो पण जात बदलता येत नाही.जी जन्मापासून चिकटते ती जात असते.आणि विमुक्त जाती मधील राजपूत भामट्यांना तर ब्रिटिशांनी जन्मतः च जातगुन्हेगार ठरवले आणि भामटेगिरीचा कलंक कपाळावर शिक्याप्रमाणे मारण्यात आला.आज मात्र प्रस्थापितांना,उच्चवर्णीयांना केवळ सवलती साठी भामटेगिरीचा शिक्का आपल्या कपाळावर मारून घेण्याची हौस लागली आहे.चढाओढीने अवैधरित्या,बोगस,बनावट जातीदाखले हस्तगत केले जात आहेत.याच्या पाठीमागे फार मोठे षडयंत्र आहे.मोठे रॅकेट कार्यरत आहे.जे गरीब लोकांना लुबाडून आपले उखळ पांढरे करून घेत आहेत.त्यांची पोलखोल करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.मंत्रालयात जे बोगस अधिकारी कार्यरत आहेत त्यांची नावे माहिती अधिकारात प्राप्त झाली आहे.लवकरच ती उघड केली जातील.आणि यांची तक्रार केली असता काही अधिकारी त्यांना मदत करत आहेत त्यांचीही माहिती जनतेसमोर उघड केली जाईल.

दलालांचा सुळसुळाट

----------------------------

ज्या दलालांनी आजपर्यंत विकली आहेत.अर्थपूर्ण व्यवहार केला आहे.आणि गरीबांची पिळवणूक केली आहे.त्यांचा सीआयडी आणि गुप्तहेरांमार्फत तपास करण्यात यावा आणि त्यांच्यावर भा.द.वि.४६२,४६५,४६७,४६८,४७१,४२०,२००आणि१९९ कलमांखाली अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.देवाणघेवाण करण्याचा अपप्रचार ही पध्दतशीर पणे या लोकांनी केलेला आहे.सदर दलालांनी या गरीब लोकांकडून जात दाखल्यासाठी ३० हजार रुपये आणि जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ३ लाख रुपये दर वसूल केला आहे.आणि बोगस प्रमाणपत्रे अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वितरित केले असल्याची माहिती मिळाली आहे.दलाल आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने हा सर्व व्यवहार होत आहे.याशिवाय मागे औरंगाबाद मध्ये जी टोळी पकडण्यात आली त्यांनी प्रमाणपत्रे बनवण्याचा कारखानाच चालवत असल्याची माहिती दिली आहे.

शास्त्रोक्त आधार

----------------------

एम.केनेडी गुन्हेगार जमाती पुस्तक,१९३१ ची जातीनिहाय जनगणना,त्रिम्बक नारायण अत्रे यांचा गावगाडा हे पुस्तक आणि थाडे कमिशन चे पुरावे याद्वारे खरे राजपूत भामटा कोण आहेत याची माहिती उपलब्ध आहे.गावगाडा १९१५ चे पुस्तक यात विशेष उल्लेख केला आहे.सोबत मीना जातीच्या आडनावांची यादी तपासली असता बोगस प्रमाणपत्र धरकांची योग्य प्रकारे माहिती मिळते.आहे.कन्नड, भिलदरी,औरंगाबाद, मराठवाडा,खानदेश भागातील राजपूत भामटा म्हणवणारांना जातप्रमाणपत्र वितरित करण्याचा चुकीचा पायंडा पाडण्याचा प्रकार सरकारच्या माध्यमातून केला जात आहे.आणि मूळ,खऱ्या राजपूत भामटा वर अन्याय करण्याचाच हा प्रकार आहे.मूळ राजपूत भामटा आजही चोऱ्या करतात.काबाडकष्ट वगैरे करत नाहीत हे विशेषतः ध्यानात घ्यावे.

गुन्हेगार जमाती कायदा १८७१

--------------------------------------

अश्या प्रकारे खोट्या लोकांना जात व पाडताळणी प्रमाणपत्र वितरित झाल्याने

विमुक्तांच्या प्रवर्गातील १४ जातींचं नुकसान होत आहे याची नोंद घ्यावी. ."राजपूत भामटा आजही अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत आहेत,चोरी करण्या व्यतिरिक्त त्यांच्या कडे मार्ग नाही.शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे"मराठवाडा भागात क्रिमिनल ट्राइब्स ऍक्ट लागू नव्हता.राजपूत भामटांना सवलती आहेत त्याचं मूळ कारण १८७१ चा ब्रिटिशांच्या गुन्हेगारी कायदा व १९२४ चा गुन्हेगार वसाहत कायदा राजपूत भामटांना लागू होता.

त्यामुळे या भागातल्या राजपुतांवर अन्याय झालेला नाही.ते विमुक्त प्रवर्गाचे नाहीत.म्हणून ते भटक्या विमुक्त जाती च्या सवलतीस पात्र नाहीत.या मूळ राजपूत भामटा  समाजाला सक्तीने नोकरीत सामावून घेतले तर देशभरातील चोरीचे प्रमाण निश्चितपणे कमी होईल.खऱ्या राजपूत भामटावर होणारा अन्याय दूर झाला नाहीतर तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.

विशाल साळुंके,गणेश बडगुजर,विक्की परमार,कपिल गौड,जीवन परमार,योगेश बागडे,संजय परमार,हिनासिंग कचवाय,अनिरुध्द वाणी, नीलम कचवाय,उषा भैसडे,सिध्दी चव्हाण, मुकेश साळुंके आदी कार्यकर्ते आंदोलनाच्या तयारीला जोरदार पणे लागले आहेत.आणि मागासवर्गीयांच्या सवलतीला लागलेली कीड दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.